मुंबई/प्रतिनिधी – बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत मूळ रहिवाशांना (सदनिकाधारकांना) देण्यात येणाऱ्या पुनर्वसन सदनिकेचे करारनामे, दस्तावर आकारावयाचे मुद्रांक शुल्क प्रति सदनिका नाममात्र एक हजार रुपये याप्रमाणे आकारण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. या निर्णयामुळे मुळ सदनिकाधारकांना दिलासा मिळेल शिवाय बीडीडी चाळीच्या विकासालाही गती मिळणार आहे.
मुंबई विकास विभागामार्फत (बी.डी.डी.) सन 1921-1925 च्या दरम्यान मुंबई येथील वरळी, नायगाव, ना.म.जोशी मार्ग व शिवडी येथे एकूण 207 चाळी बांधण्यात आल्या आहेत. प्रत्येक चाळ ही तळ + 3 मजल्यांची असून त्यात प्रत्येकी जवळपास 80 रहिवाशी गाळे आहेत. सदरच्या चाळी या जवळपास 96 वर्षे जुन्या झालेल्या असून, मोडकळीस आलेल्या आहेत. त्यामुळे बी.डी.डी. चाळींचा पुनर्विकास करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेने गृहनिर्माण विभागामार्फत दि.30.03.2016 च्या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आलेला आहे. सदरहू निर्णयानुसार बी.डी.डी. चाळींचा पुनर्विकास म्हाडामार्फत करण्यात येणार असून, या पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये जवळपास 15,584 भाडेकरुंचे पुनर्वसन करणे नियोजित आहे.
बी.डी.डी. चाळींच्या पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत मूळ रहिवाशांना 500 चौ.फूट चटई क्षेत्रफळाची सदनिका मालकी तत्वावर विनामूल्य वितरित करण्यात येणार आहे. बी.डी.डी. चाळींचा पुनर्विकास प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या वर्धनक्षम ठरण्याच्या दृष्टीने, मुंबईमधील वरळी, नायगाव, ना.म.जोशी मार्ग व शिवडी येथील एकूण 207 बी.डी.डी. चाळीतील पात्र भाडेकरुंचे पुनर्वसन करण्यासाठी त्यांना मालकी हक्काने देण्यात येणाऱ्या पुनर्वसन सदनिकेसाठी आकारण्यात येणारे करारनामे /दस्तावरील मुद्रांक शुल्क आज निश्चित करण्यात आले.
