मुंबई /प्रतिनिधी – राज्यातील शासन अनुदानित खासगी आयुर्वेद व युनानी महाविद्यालयातील 622 प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक व सहायक प्राध्यापक यांना 7 व्या वेतन आयोगाच्या तरतुदी लागू करण्यास मंत्री मंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
यासाठी 116 कोटी 77 लाख 11 हजार इतका खर्च तसेच 1 जानेवारी 2016 पासून वेतन थकबाकी देखील देण्यास मान्यता देण्यात आली.
Related Posts