नेशन न्यूज मराठी टीम.
बीड / प्रतिनिधी – शासनामार्फत अनेक सरकारी योजनांची घोषणा होत असते. मात्र अंमलबजावणी यंत्रणा पाहता नागरिकांना लाभाची केवळ प्रतीक्षा करावी लागते. आपल्या न्यायासाठी सध्या बीड येथे पंचायत समिती कार्यालयात उपोषण सुरु आहे. मनरेगा अर्थात महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना या योजनेअंतर्गत अनेक शेतकऱ्यांना विविध योजनेचा लाभ पंचायत समिती कार्यालया मार्फत मिळत असतो. याच योजनेअंतर्गत अनेक गरीब मजुरांना रोजगाराचे साधन देखील उपलब्ध होत असते. मात्र मनरेगाची ही व्याख्या फक्त आणि फक्त कागदावरच आहे. कारण एका पंचायत समिती कार्यालया मधून भ्रष्टाचाराच्या नावाखाली या योजनेचा पुरता बट्ट्याबोळ झाला आहे. अनेक ठिकाणी पैसे दिल्याशिवाय रोजगार हमी योजने मधून कोणतेही काम मंजूर होत नाही. अशा तक्रारी वारंवार शेतकरी वर्गाकडून प्रशासनाला देण्यात आलेल्या आहेत. मात्र त्यांना कुठेही न्याय मिळालेला नाही.
बीडच्या गेवराई पंचायत समिती कार्यालयामध्ये रोजगार सेवक हे आपल्या विविध मागण्यांसाठी उपोषणाला बसले असून याच रोजगार सेवकांनी मनरेगाच्या कामांसाठी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून कशा पद्धतीने पैसे घेतले जातात याचाच रेट कार्ड जारी केला आहे. तर संबंधित कर्मचारी अधिकाऱ्यांकडून कशा पद्धतीने भ्रष्टाचार केला जातो आहे, ही बाब आता समोर आली आहे. गेवराई पंचायत समिती कार्यालयातील रोजगार सेवक आपल्या विविध मागण्या घेऊन पंचायत समिती कार्यालयात उपोषणाला बसले असून रोजगार सेवकांचे बारा महिन्यांपासून मानधन देखील मिळालेले नाही. तर रोजगार हमी योजनेतील सर्व कामेही ग्राम रोजगार सेवकांच्या परस्परच केली जात असल्याचीही बाब समोर आली आहे.
