नेशन न्यूज मराठी टीम.
नांदेड / प्रतिनिधी -शासनाकडून विविध योजनांची घोषणा होताना दिसते मात्र अंमलबजावणी होताना नागरिकांच्या पदरी निराशा येते. सध्या गावठाण विस्तार लाभार्थ्यांना देखील असा अनुभव आला आहे. आणि त्यांनी आंदोलन करत शासनाचा निषेध व्यक्त केला आहे. गावठाण विस्तार योजनेअंतर्गत शासनाने 1972 ते 73 दरम्यान कुपटी बुद्रुक येथे जमीन भूसंपादन केली होती. या जमिनीवर 40 ते 50 आदिवासी कुटुंबांना बसवून इंदिरा आवास योजनेअंतर्गत काही कुटुंबांना घरकुल हि देण्यात आले. मात्र अद्याप पर्यंत नमुना नंबर 8 न मिळाल्याने येथील उर्वरित आदिवासी कुटुंबांना शासकीय योजने पासून वंचित राहवे लागत आहे.
त्याच बरोबर या वस्तीमध्ये मुलभूत सोई सुविधेसह कुठलाही विकास होत नसल्याने येथील आदिवासी नागरीकांना ऐन पावसाळ्यात विविध समस्यांना तोड द्यावे लागत आहे. त्यामुळे येथील आदिवासी नागरीकांनी प्रशासनाकडे अनेकवेळा गावठाण विस्तार योजनेअंतर्गत शासनाने भूसंपादन केलेल्या शेतीचा सर्वे नंबर बाबत विचारणा केली.वरील गावठाण विस्तार केलेली जागा, संबंधित सर्वे नंबर वरून कमी करून, ही गावठाण विस्तारीत जागा ग्रामपंचायतला लावून संबंधित लाभार्थ्यांना नमुना नंबर आठ व भोगवटादार मालकी हक्क देण्यात यावा, अशी मागणी अनेक वेळा केली होती. तरी देखील प्रशासन यांची दखल घेत नसल्याने संतप्त झालेल्या आदिवासी लाभार्थी कुटुंबांने कोसमेट ते निर्मल राज्य मार्गावरील कुपट्टी येथे रोडवर चुली पेटवून रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले.
हा रास्ता रोको आंदोलन तब्बल दोन ते अडीच तास केल्याने या रोडवर अनेक वाहनांची गैरसोय झाली.
या प्रसंगी महसूलचे मंडळाधिकारी दाऊद खान, तलाठी बुरुकुले, तलाठी वसमतकर यांनी या सर्व बाबी जाणून घेत याबाबत प्रशासनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा संपर्क साधून या बाबत माहिती दिली. किनवटच्या तहसीलदार डॉ. मृणाल जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली महसूल विभागाच्या मंडळ अधिकाऱ्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांसोबत आंदोलनकर्त्यांना तीस दिवसांच्या कालावधीमध्ये या गावठाण विस्ताराबाबत योग्य ती चौकशी करून आपल्या मागण्या प्रशासन स्तरावर सोडवू, असे आश्वासन दिले. त्यानंतर हे रास्ता रोको आंदोलन मागे घेण्यात आले.
या आंदोलनादरम्यान कायदा सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी इस्लापूर ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक यांनी बंदोबस्त ठेवला होता. या रास्ता रोको आंदोलनात कुपट्टी शिवाजीनगर येथील शेकडो आदिवासी महिलांसह नागरिक व युवक वर्ग मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होता. जर या 30 दिवसात प्रशासनाने आमची दखल घेतली नाही, तर येथील सर्व आदिवासी कुटुंब रस्त्यावर उतरून आत्मदहन करू असा, इशारा आदिवासी तरुणाने दिला आहे.
