महत्वाच्या बातम्या

बांगलादेशमधून भारतात विशिष्ट वस्तूंच्या आयातीवर बंदर विषयक निर्बंधसेवा पंधरवड्यात वीज ग्राहकांच्या १ हजार ६१४ तक्रारींचे निवारणडोंबिवलीत फेरीवाल्यांचे धरणे आंदोलनइराणच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्र्यांनी राष्ट्रपतींची घेतली भेटमागेल त्याला सौर कृषी पंप – बनावट कॉलला बळी पडू नकाकेंद्र सरकारचा जातीय जनगणनेचा निर्णय फसवा! – ॲड. प्रकाश आंबेडकरउपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी डोंबिवलीतील शाहिद कुटुंबांची घेतली भेटप्रमुख तूर उत्पादक राज्यांमध्ये तूर खरेदी सुरूभारतीय नौदलाद्वारे मेघायन-25परभणीत सोमनाथ सूर्यवंशीच्या न्यायासाठी शांतता मार्चसावकाराकडून घेतलेल्या कर्जाच्या जाचाला कंटाळून रिक्षा चालकाची आत्महत्याडोंबिवली स्फोट प्रकरणातील कामगारांच्या कुटुंबियांची सरकारला मदतीची हाककल्याणात होणाऱ्या मतमोजणीसाठी ६०० प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांची नियुक्तीछ.संभाजीनगरच्या पोलिस आयुक्तपदी विशेष पोलिस महानिरीक्षक संदीप पाटील यांची नियुक्तीठाणे रेल्वे स्थानकातील ५ नंबर प्लॅटफॉर्मचे रुंदीकरण अंतिम टप्प्याततीन दिवसांच्या जम्बो मेगाब्लॉकमुळे पूर्व द्रुतगती मार्गावर वाहतूक कोंडीरेल्वे प्रशासनद्वारे नियोजित मेगा ब्लॉकचा राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसच्या वतीने निषेधमध्य रेल्वेवरील मेगाब्लॉकमुळे प्रवाशांना दुसरी सोय करुन देण्याची प्रवासी संघटनेची मागणीमहावितरण कंपनीचा भोंगळ कारभार,७२ तासांपासून विद्युत पुरवठा खंडित असल्याने ठिय्या आंदोलनआता एकाच क्लिकवर भरा बिल,नव्या सुविधेचा लाभ घेण्याचे महावितरणचे आवाहनकापूस जिनिंगला लागलेल्या आगीत कंपनीचे नुकसानउन्हाच्या चटक्यामुळे २४ जणांवर रुग्णालयात दाखल होण्याची वेळशहरात पाणीपुरवठा होत नसल्याने राष्ट्रवादी शरद पवार गट आक्रमकभीषण पाणी टंचाईच्या वाडी तांड्यांना झळा,घोटभर पाण्यासाठी मैलभर वणवणडीआरआयने मुंबईतून कोटींचे परदेशी सिगारेट केले जप्त
Default Image राजकीय

गायरान जमिनीप्रश्नी प्रकाश आंबेडकर यांनी घेतली मुख्यमंत्री यांची भेट

नेशन न्यूज़ मराठी टीम.

https://youtu.be/CwGTOclLDzI

मुंबई/प्रतिनिधी – महाराष्ट्रात गायरान जमीन धारकांवर अन्यायकारक पध्दतीने राज्यभर कारवाई केली जात आहे. त्यासंदर्भात वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष ऍड. प्रकाश आंबेडकर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन याबद्दल चर्चा केली.

महाराष्ट्रभरामध्ये मोठ्या प्रमाणात गायरान जमीन धारकांना नोटीस पाठवून जमिनी रिकाम्या करण्याच्या नोटिसा तहसीलदारामार्फत लोकांना पाठवल्या असून, काही ठिकाणी घरं पाडण्यात आली आहेत. अशा प्रकारे दहशत निर्माण करणे निंदनीय आहे. जवळपास २२ लाख लोकांना याचा फटका बसला आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने हा एकतर्फी निर्णय दिला आहे. महाराष्ट्र सरकारने अडवोकॅटे जनरल यांच्यामार्फत रिप्रेझेंट करून १७ नोव्हेंबर २००२ ची अंतिम तारीख अंमलबजावणी आणि अहवाल सादर करण्यासाठी दिली होती. त्या संदर्भात अधिकाऱ्यांना सक्त ताकीद देण्यात यावी की, ह्या जीआरप्रमाणे ज्यांचे नियमितीकरण होतंय, त्याचे नियमितीकरण करावे. व त्याचा अहवाल उच्च न्यायालयाला पाठवावा. अशी मागणी आम्ही मुख्यमंत्र्यांनकडे केली होती.

आमची ही मागणी मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केली आहे. आम्हाला आशा आहे की, राज्य शासनच न्यायालयात जाऊन ही भूमिका घेईल, असेही ते म्हणाले.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »