आता राज्यातील सर्व शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे

नेशन न्यूज मराठी टीम.

मुंबई – राज्यात शाळांमध्ये अनुचित घटना घडू नयेत यासाठी जिल्हा परिषद व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणार असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड  यांनी विधानसभेत  दिली.

राज्यातील शाळांमध्ये विद्यार्थिनींवर लैंगिक अत्याचाराच्या घटनांना आळा बसण्यासाठी शासन करीत असलेल्या उपाययोजनांबाबत विधानसभा सदस्य संग्राम थोपटे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत विधानसभा सदस्य जयकुमार गोरे, देवयानी फरांदे यांनी भाग घेतला. या प्रश्नाला उत्तर देताना शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड म्हणाल्या, उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार खासगी व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्याच्या सूचना शालेय शिक्षण विभागाने ०७ एप्रिल २०१६ च्या शासन परिपत्रकान्वये  सर्व शाळांना दिलेल्या आहेत. शासनाच्या जिल्हा परिषदेच्या व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्येही सीसीटीव्ही बसविण्यासाठी सूचना देण्यात आल्या आहेत. आतापर्यंत राज्यातील ६५६८६ शाळांपैकी १६२४ शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसविलेले आहेत उर्वरीत सीसीटीव्ही लवकरात लवकर बसवावे यासाठी शासन सर्वोतोपरी प्रयत्न करणार आहे अशी माहिती, मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी विधानसभेत दिली.

 राज्यातील सर्व माध्यमांच्या खाजगी व्यवस्थापनांच्या शाळांमध्ये सी.सी.टी.व्ही. बसविणे बाबत निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार येणारे शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी सर्व खाजगी शाळांमध्ये सी.सी.टी.व्ही. कॅमेरे ते सुरू असतील याबाबत काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात येईल.असे शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी विधान परिषदेत निवेदनाद्वारे केले.

शालेय शिक्षण मंत्री प्रा. गायकवाड म्हणाल्या, राज्यातील शासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून सी.सी.टी.व्ही बसविण्या संदर्भात धोरण ठरविण्यात आले आहे. राज्यात एकूण शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या सुमारे ६५हजार शाळा आहेत, त्यापैकी सद्यस्थितीत १६२४ शाळांमध्ये सी.सी.टी.व्ही. कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत.

उर्वरित शासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या शाळांमध्ये पुढील वर्षभरात टप्प्याटप्प्याने सी.सी.टी.व्ही. बसविण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात येईल. याकरीता येणारा खर्च जिल्हा नियोजन व विकास निधी (DPDC) / स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा निधी / सी.एस.आर. फंड किंवा लोकसहभागातून तसेच लोकप्रतिनीधींच्या विकास निधीमधून करण्याबाबत सूचना देण्यात येतील.

राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मुलामुलींकरीता निकोप आणि समतामुल्य वातावरण निर्मितीसाठी व सर्व विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी सखी-सावित्री समित्या गठीत करण्याचे निर्देश शासन निर्णय दि. १० मार्च २०२२ अन्वये देण्यात आले आहेत. या समित्या पुढील १५ दिवसात गठित करण्यात येतील.

शाळा स्तरावरील सखी-सावित्री समितीमध्ये शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष, महिला शिक्षक प्रतिनिधी, समुपदेशक, वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञ (महिला प्रतिनिधी), पोलीस पाटील, महिला ग्रामपंचायत सदस्य, अंगणवाडी सेविका, महिला पालक प्रतिनिधी, शाळेतील विद्यार्थी प्रतिनिधी (२ विद्यार्थी व २ विद्यार्थीनी) इत्यादींचा समावेश करण्यात आला आहे. सखी-सावित्री समितीमार्फत शाळांमध्ये निकोप, समतामुलक व आरोग्यमय वातावरण निर्माण होईल याबाबत काळजी घेण्यात येईल. तसेच सदर समितीला दर महिन्याचे सी.सी.टी.व्ही. फुटेज तपासण्याची जबाबदारी देण्यात येईल. त्यामध्ये काही आक्षेपार्ह आढळल्यास समिती त्याची तक्रार शाळा व्यवस्थापन समितीकडे करेल व तक्रारीचे निवारण होईपर्यंत पाठपुरावा करण्यात येईल.

सर्व शाळांमध्ये सी.सी.टी.व्ही. कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत किंवा नाही, सखी-सावित्री समित्यांचे गठण व नियंत्रण याबाबतची जबाबदारी आयुक्त (शिक्षण) यांची राहील.शाळांमध्ये मुलींना मार्गदर्शन करण्याकरीता एका महिला शिक्षकेवर जबाबदारी देण्यात येईल.

पोलीस विभागामार्फत पोलीस स्टेशन पातळीवर पोलीस काका / पोलीस दीदी संकल्पना राबविण्यात आली असून या पोलीस काका व पोलीस दीदींची तसेच सखी-सावित्री समितीतील महत्वाच्या सदस्यांची नावे व भ्रमणध्वनी क्रमांक शाळेच्या दर्शनी भागावर ठळकपणे दर्शविण्यात येतील. राज्यातील आदर्श शाळांमध्ये चांगला स्पर्श-वाईट स्पर्श (Good touch – Bad touch) या संदर्भात विद्यार्थ्यांचे प्रबोधन करण्यास सुरूवात करण्यात आली आहे. सदरची मोहीम व्यापक स्वरूपात येणाऱ्या वर्षभरामध्ये राज्यातील सर्व शाळांमध्ये राबविण्यात येईल.

अज्ञात व्यक्तींच्या सूचनांचे / निर्देशांचे पालन करू नये याबाबत विद्यार्थ्यांचे प्रबोधन करण्यात येईल.प्रत्येक शाळेत तक्रारपेटी बसविण्याच्या सुचना देण्यात येतील.

शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीच्या नोंदी दोन वेळा म्हणजेच सकाळी आणि शाळा सुटण्याच्या प्रसंगी ठेवण्यात येतील. तसेच अनुपस्थित विद्यार्थ्यांच्या पालकांना फोनद्वारे विचारणा करण्यात येईल, असेही मंत्री प्रा. गायकवाड यांनी यावेळी सांगितले.