नेशन न्यूज मराठी टीम.
डोंबिवली – रेल्वे प्रशासनाने कल्याण, डोंबिवलीसह लोकसभा मतदारसंघातील इतर भागातील नागरिकांना बजावलेल्या घरं रिकामी करण्याच्या नोटिसांवरून खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे चांगलेच संतप्त झालेले पाहायला मिळाले. जोपर्यंत रेल्वे प्रशासन याठिकाणी राहणाऱ्या लोकांचे पुनर्वसन करणार नाही तोपर्यंत याठिकाणी कारवाई होऊ देणार नसल्याची आक्रमक भूमिका खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी घेतली आहे. डोंबिवली पूर्वेच्या कोपर परिसरातील रेल्वेने नोटिसा बजावलेल्या सिद्धार्थ नगरमधील रहिवाशांची खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी भेट घेतली.त्याच बरोबर आनंदवाडी, मिलिंदनगर कल्याण पूर्व येथील रेल्वेने नोटीस बजावलेल्या रहिवाशांचीहि भेट घेतली.
सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढल्यानंतर रेल्वे प्रशासनाला आपल्या जागांवर झालेल्या अतिक्रमण आणि ते हटवण्याची आठवण झाली. आणि सुप्रीम कोर्टाने फटकरल्यानंतर रेल्वेने 30 ते 40 वर्षांपासून राहणाऱ्या लोकांना नोटिसा बजावल्याचे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे म्हणाले. आधीच कोवीडमूळे लोकं भयभीत झाली असून या नोटिसमुळे आणखी घबराट पसरली आहे. रेल्वेने नोटीस बजावत सांगितले आहे की 7 दिवसांत घरं खाली करा. पण हे शक्य आहे का? असा सवाल उपस्थित करत 2011 पर्यंतच्या झोपडपट्ट्या कायद्याने संरक्षित असल्याची आठवण खासदार डॉ. शिंदे यांनी करून दिली.
रेल्वेला त्यांची जागा रिकामी करून हवी असेल।तर त्यांनी अगोदर पुनर्वसन धोरण तयार केले पाहिजे. त्याशिवाय इथली घरं रिकामी होणार नाही. आम्ही लोकांचे प्रतिनिधी म्हणून त्यांच्या पाठीशी उभे असून उद्या जर कायदा सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण झाली तर त्याला सर्वस्वी रेल्वे प्रशासन जबाबदार असेल असा इशाराही खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी यावेळी दिला. कोणत्याही शासकीय योजनांमध्ये बाधित होणाऱ्या प्रत्येकाचे पुनर्वसन केले जाते. त्यानूसार रेल्वेनेही याप्रकरणी सामंजस्याची भूमिका घेणे आवश्यक असून केंद्र, राज्य सरकार आणि महापालिकेने एकत्रितपणे समनव्य साधून हा मुद्दा सोडवणे आवश्यक आहे. रेल्वेच्या नोटिसांमुळे लोकांमध्ये घबराट पसरली असून रेल्वेने त्यांना धीर देणे आवश्यक असल्याची आग्रही भूमिका खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी मांडली.
