नेशन न्यूज मराठी टीम.
नवी दिल्ली/प्रतिनिधी – केंद्रीय कोळसा मंत्रालयाने खनिज सवलत नियमावली (1960) मध्ये दंडनीय ठरवल्या जाणाऱ्या काही तरतुदी अपराध या श्रेणीतून बाहेर काढण्याच्या दृष्टीकोनातून सुधारणा केली आहे. खनिज सवलत नियमावली ही सर्वेक्षणाचा परवाना,संभाव्य परवाना आणि खाण पट्टे यासारख्या खनिज उत्खननासाठी सवलत मिळवण्यासाठी केलेले अर्ज आणि ते प्रदान करण्याची प्रक्रिया या गोष्टींचे नियमन करते. खाणींचा विकास आणि त्या कार्यान्वित करण्यासाठी या सवलती आवश्यक आहेत.
व्यावसायिक आणि नागरिकांसाठी अनुपालनांची संख्या कमी करण्यासाठी सरकार अनेक उपक्रम हाती घेत आहे. व्यवसाय सुलभतेसाठीच्या सरकारच्या धोरणाला आणखी चालना देण्यासाठी, सरकारने खनिज सवलत नियमावलीतील 68 तरतुदी अपराध श्रेणीतून हटवल्या आहेत.याशिवाय 10 तरतुदींसाठी दंडही कमी करण्यात आला आहे.
अतिरिक्त किंवा तूट आलेल्या रॉयल्टी समायोजनासाठी प्राधान्याने तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय सरकारला देय असलेल्या भाडे, रॉयल्टी, शुल्क किंवा इतर रक्कम भरण्यास विलंब झाल्यास त्या दंडा वरच्या व्याजाचा दर 24 टक्क्यांवरून 12 टक्क्यांवर आणला आहे. या तरतुदींमुळे कोळसा खाणकाम क्षेत्राला अत्यंत गरजेच्या असलेल्या सर्व आर्थिक सवलतींचा समावेश होईल अशी अपेक्षा आहे.
